भारत में घर खरीदना अक्सर एक परिवार का सबसे बड़ा आर्थिक सपना होता है। लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित “Expressway Towers” प्रोजेक्ट के 1,000 से अधिक अलॉटियों के लिए यह सपना एक कानूनी दुःस्वप्न बन गया।
Enforcement Directorate (ED) द्वारा Swaraj Singh Yadav के खिलाफ दाखिल चार्जशीट ने यह उजागर किया है कि किस तरह एक सरकारी सब्सिडी योजना का कथित रूप से निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया।

1. धोखाधड़ी का मूल: “डुअल पेमेंट” तरीका

मॉडस ऑपरेंडी (Modus Operandi)

फर्जी कैंसलेशन:

• Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत असली खरीदारों की अलॉटमेंट को गलत कारणों से रद्द किया गया
• भुगतान समय पर होने के बावजूद “बकाया” दिखाया गया

दोबारा बिक्री (Resale Markup):

• ₹26.5 लाख में दिए गए फ्लैट
• ₹40–50 लाख में दोबारा बेचे गए

रिफंड नहीं दिया गया:

• पहले खरीदारों को पैसा वापस नहीं मिला
• बिल्डर ने दोनों से पैसे लेकर “डुअल प्रॉफिट” कमाया

कैश ट्रांजैक्शन:

• कानूनी कीमत से ऊपर नकद लेन-देन
• बैंकिंग ट्रेल से बचने की कोशिश

2. फंड का व्यवस्थित डायवर्जन

निर्माण के बजाय धन का दुरुपयोग

“Expressway Towers” प्रोजेक्ट, जो 2022 तक पूरा होना था, अभी भी लगभग 65–70% ही पूरा है।

शेल कंपनियों का नेटवर्क:

• KTP Infratech Pvt. Ltd. जैसी कंपनियों के जरिए पैसे घुमाए गए

लक्ज़री संपत्तियों में निवेश:

• विला
• होटल
• रिसॉर्ट
• जमीन (गुरुग्राम, हिमाचल, महाराष्ट्र)

विदेशी ट्रांसफर:

• हवाला के जरिए अमेरिका में पैसा भेजा गया
• परिवार को सपोर्ट करने के लिए उपयोग
• पत्नी Sunita Swaraj 2025 में बोस्टन शिफ्ट हुई

3. अटैच की गई संपत्तियां

ED की कार्रवाई

5 जनवरी 2026:

• ₹51.57 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच

शामिल संपत्तियां:

गुरुग्राम:

• लग्ज़री विला
• ऑफिस स्पेस

हिमाचल प्रदेश:

• रिसॉर्ट

महाराष्ट्र:

• जमीन

अन्य:

• बैंक बैलेंस और फर्म अकाउंट

ED अभी और संपत्तियों की वैल्यूएशन कर रहा है ताकि पीड़ित खरीदारों को राहत मिल सके।

4. कानूनी स्थिति

गिरफ्तारी और जांच

गिरफ्तारी:

• 13 नवंबर 2025

कारण:

• संपत्तियों की तेजी से बिक्री
• देश छोड़कर भागने की आशंका

कोर्ट में स्थिति:

• मामला Special PMLA Court में चल रहा है
• बचाव पक्ष ने FIR “सेटल” होने की बात कही
• कोर्ट ने इसे खारिज किया

महत्वपूर्ण बात:

मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग और गंभीर अपराध है, जो राज्य के खिलाफ माना जाता है।

5. तुलना: PMAY बनाम सामान्य रियल एस्टेट फ्रॉड

मुख्य अंतर

टारगेट:

• सामान्य फ्रॉड: हाई-नेटवर्थ खरीदार
• यह केस: मध्यम वर्ग और पहली बार घर खरीदने वाले

प्रोजेक्ट:

• सामान्य: निजी
• यह केस: सरकारी योजना (PMAY)

अपराध:

• सामान्य: निर्माण में देरी
• यह केस: अवैध कैंसलेशन + महंगी रीसेल

फंड का उपयोग:

• सामान्य: अन्य प्रोजेक्ट्स
• यह केस: व्यक्तिगत लक्ज़री और विदेश ट्रांसफर

6. अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर प्रभाव

यह मामला NCR के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा झटका है।

विशेषज्ञों की मांग:

1. सख्त एस्क्रो ऑडिट:

• PMAY फंड का रियल-टाइम ट्रैकिंग

2. RERA निगरानी:

• अलॉटमेंट कैंसलेशन के लिए मंजूरी जरूरी

3. डिजिटल पारदर्शिता:

• पब्लिक पोर्टल
• अलॉटमेंट स्टेटस की लाइव जानकारी

7. क्या 1,089 परिवारों को न्याय मिलेगा?

चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस अब ट्रायल स्टेज में है।

उम्मीद की किरण:

• ED द्वारा संपत्ति अटैचमेंट

चुनौती:

• अधूरे घर पूरे होंगे या नहीं
• असली मालिकों को कब मिलेगा अधिकार

निष्कर्ष

OSBPL केस यह दिखाता है कि सरकारी योजनाएं भी दुरुपयोग से सुरक्षित नहीं हैं।
यह “विश्वास के दुरुपयोग” का एक गंभीर उदाहरण है।

एक्जीक्यूटिव सारांश

मुख्य बिंदु:

आरोपी:

• Swaraj Singh Yadav

आरोप:

• ₹222 करोड़ का फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग

योजना:

• Pradhan Mantri Awas Yojana का दुरुपयोग

संपत्ति स्थिति:

• ₹51.57 करोड़ अटैच (जनवरी 2026)

वर्तमान स्थिति:

• न्यायिक हिरासत
• ट्रायल जारी (Special PMLA Court)